नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को मिलेगा ₹6000 भत्ता, इस तारीख से खातों में आएंगे रुपए

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई कर रहे छात्रों को सालाना ₹6000 देने की घोषणा हो चुकी है। इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाएगा जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और पढ़ने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर जाना पड़ता है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चों को ही मिलेगा यात्रा भत्ता

यूपी सरकार की तरफ से ₹6000 यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह यात्रा भत्ता यूपी के उन पिछड़े या दूर-दराज के इलाकों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को एक मदद के तौर पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का मकसद छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फिलहाल इस योजना की शुरुआत कुछ सीमित जिलों से की जाएगी। जिन क्षेत्रों के युवा 5 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर पढ़ने जाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाने वाला है।

कब से लागू होगी योजना?

जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना की शुरुआत 2025-26 सत्र के दौरान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना, खासतौर पर उन क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाने के लिए प्रेरित करना जो दूर-दराज के क्षेत्र से पढ़ने के लिए जाते हैं।

इस तारीख से मिलेगी पहली किस्त

जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि छात्रों के लिए इस योजना के तहत पहली किस्त संभावित रूप से 5 सितंबर 2025 को दी जाएगी। छात्रों की यह धनराशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

सिर्फ इन जिलों के छात्रों को मिलेगी धनराशि

जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि यूपी सरकार की तरफ से फिलहाल उत्तर प्रदेश के सात जिलों से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। ये जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, जहाँ से इस योजना की शुरुआत की जा सकती है। इस योजना के तहत जो 7 जिले शुरुआत में लिए जा सकते हैं, उनमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और सोनभद्र शामिल हैं।

योजना का लाभ उठाने की प्रमुख शर्त

इस योजना का लाभ उठाने वाले छात्रों को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

• योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा जो दूर-दराज के क्षेत्र से स्कूल पढ़ने जाते हैं।
• 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई सरकारी स्कूल नहीं है तो आपको अपने ग्राम प्रधान से प्रमाणित करवाना होगा।
• इसके बाद प्रिंसिपल द्वारा पुष्टि किए जाने पर आपको अंतिम मंजूरी स्थानीय प्रतिनिधि की तरफ से प्रदान की जाएगी।
• वहीं, स्कूल में कम से कम 10% की वृद्धि उपस्थिति में दिखानी होगी। इस योजना का उद्देश्य नियमित रूप से बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है।

ध्यान रहे: सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों को ही मिलेगा लाभ

जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही दिया जाएगा। ₹6000 की वार्षिक सहायता छात्रों को स्कूल तक पहुंचने के लिए प्रदान की जाएगी।