Free Laptop Yojana 2025
Free Laptop Yojana : देशभर के विभिन्न राज्यों में बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुफ़्त लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी छात्रों के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाना है, जिसके तहत अगर छात्र अच्छे अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उनकी आगे की टेक्निकल तैयारी के लिए बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने हेतु निशुल्क लैपटॉप वितरण किया जाता है।
राज्य सरकारें अपने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के लिए फ्री लैपटॉप और टैबलेट स्कीम चलाती हैं ताकि बच्चे अपने भविष्य की तैयारी और कंप्यूटर के ज्ञान के साथ-साथ कंप्यूटर का उपयोग अपने किसी काम या कंपनी के लिए कर सकें। देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह की स्कीम चलाई जाती हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मुख्य तौर पर लैपटॉप वितरण स्कीम चलाते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को मुफ़्त लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित करती है, जिसमें लैपटॉप प्राप्त करने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 65% अंक लाने होते हैं। लैपटॉप स्कीम के लिए आईटीआई, डिप्लोमा या फिर स्नातक या परास्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहे छात्र ही पात्र माने जाते हैं। छात्रों को लैपटॉप वितरित करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में यह स्कीम चल रही है। लैपटॉप के साथ ही मोबाइल फोन वितरण स्कीम भी उत्तर प्रदेश में काम करती है। इसके लिए छात्रों को 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई में अगर एडमिशन लेते हैं तो इस स्कीम का लाभ मिलता है।
उत्तर प्रदेश में लैपटॉप स्कीम का लाभ लेने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा 10वीं या 12वीं में न्यूनतम 65% अंकों के साथ आगे की पढ़ाई में, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में अध्ययन करना होता है। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष निर्धारित रहती है। लैपटॉप स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। अधिक विवरण के लिए आप आधिकारिक स्रोत से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश में फ्री लैपटॉप के लिए धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें अगर किसी परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम है तो उन्हें ₹25000 की धनराशि लैपटॉप के लिए प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य भी छात्रों को डिजिटल शिक्षा और तकनीक से जोड़ने का है। लैपटॉप पाने वाले छात्रों को 12वीं कक्षा में न्यूनतम 85% अंक लाने होते हैं। फ्री लैपटॉप वितरण योजना के लिए छात्र वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान में बोर्ड की 10वीं या 12वीं परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। इसके लिए छात्रों को राज्य सरकार के शाला दर्पण पोर्टल पर अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी को मिलेगा, साथ ही परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। अधिक विवरण के लिए आप शाला दर्पण पोर्टल पर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, राजस्थान में फ्री लैपटॉप स्कीम के लिए किसी भी तरह का कोई आवेदन नहीं करना होता है। राज्य सरकार अपने आधार पर ही छात्रों का चयन करती है और उन्हें लैपटॉप प्रदान करती है।
दिल्ली सरकार की तरफ से भी मुफ़्त लैपटॉप वितरण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से पिटारा खोल दिया गया है, जिसमें 2025-26 बजट के लिए ऐलान किया गया है। जो भी छात्र दसवीं परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं और 11वीं परीक्षा में एडमिशन लेते हैं, उन्हें लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। कुल 1200 छात्रों को लैपटॉप चयन हेतु चुना जाएगा, जिसके लिए 7.5 करोड़ रुपए का बजट सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और उपयोगकर्ताओं को हमेशा सटीक और नवीनतम विवरण के लिए आधिकारिक स्रोतों की जांच करनी चाहिए। धन्यवाद!
मध्यप्रदेश में अगर किसी छात्र ने 12 वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किये हैं तो उन्हे मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया जाएगा जिसमें ₹25,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद योजना के तहत यूपी बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मुफ़्त लैपटॉप, टेबलेट या स्मार्टफोन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
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