8th Pay Commission: यूनियन बजट 2025 जारी होने वाला है केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग की उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं हर वर्ष की तरह वित्त वर्ष 2025-26 का बजट भी 1 फरवरी 2025 को सदन में पेश किया जाएगा। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कुछ बड़ी अपडेट मिल सकती है।
8th Pay Commission से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट
केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आठवीं वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक है 2026 में आठवें वेतन आयोग को लागू करने की समीक्षा की जा रही है।
2014 में यूपीए सरकार में साथ में वेतन आयोग की सिफारिश में जनवरी 2016 में इसे लागू किया गया था उस वक्त बीजेपी सरकार सत्ता में आ चुकी थी 2026 में आठवीं वेतन आयोग को लागू किया जाएगा जहां सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा।
आठवीं वेतन आयोग से 50 लाख सरकारी कर्मचारी को फायदा मिलने वाला है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारी की सैलरी 186 फ़ीसदी तक बढ़ जाएगी आठवीं वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसे लागू करने की अपील भी की है।
लागू होने का समय: सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 में लागू किया था। पिछले वेतन आयोग का अनुभव: पिछले वेतन आयोग में 2.56 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गया था। नई सिफारिशें: वर्तमान में चर्चा है कि अगर नई वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तीन गुना बढ़ सकती है।